ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਬੂ ਦੋਦਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ , 9 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)- ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ । ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ ।
.jpg "ਕੱਟੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਖਰ ਦੋ ਸਾਲ ਕਣਕ ਕਿਧਰ ਗਈ: ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ")
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋ ਤਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਬੂ ਦੋਦਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ । ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ।
