-ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (BTTNEWS)- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਐਮ.ਪੀ.ਐਚ.ਡਬਲਿਊ.), ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰਭਕਾਲ ਤੋਂ ਜਣੇਪੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ।
%20(2).jpeg "ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ")
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜੀਵਤ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਜਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਧੱਬਾ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸੇਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਜਾਂ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ. ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
