ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (BTTNEWS)- ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿਧ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ.ਸੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਈ. ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਰਜੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ-ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਸਥਿਤ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਇੰਗ ਕੇਡਰ’ ਭਾਵ ਡੈੱਡ ਕੇਡਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸੈਲਰੀ ਸਕਿਓਰਟੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਭਾਵ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜਮੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
