ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ

ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ:  ਢੋਸੀਵਾਲ

 ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 16 ਸਤੰਬਰ (BTTNEWS)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ 200/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਜਬਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੁਕਣਗੀਆਂ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐੱਪ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਵਟਸਐੱਪ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।