- ਮਾਮਲਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ -
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 31 ਅਗਸਤ (BTTNEWS)- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਇਟ ’ਤੇ ਪਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਹਾ ਰੀ-ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਕਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 10-ਬੀ.ਐਫ਼.ਯੂ. ਐੱਚ.ਐੱਸ./ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.399-354/2023/1146 ਮਿਤੀ 29-08-2023 ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੰਗੀ ਹੋਰ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ”?
 |
| ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। |
