ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਏ. ਡੀ. ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ S.C ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਮੁੜਨਯੋਗ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ" ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਤੋ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਓਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ/ ਤੀਜਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
