-ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਬੰਦ ਪਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ। |
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 12 ਜੂਨ (BTTNEWS)-ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨ ਦੇ ਦੋਨੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਕੀਮ ਬੰਦ/ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5 ਆਰਜ਼ੀ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 20 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਾਇਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਇਪ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ 8 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨਜਦੀਕ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਆਰਜੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪੰਪ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਪਾਇਪ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਿਟੀ ਸਾਇਡ ਮਸੀਤ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀ ਸਾਇਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ 5 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਜੀ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਘੱਟ ਖਰਚ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ (1992) ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2/11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ੇਅਰ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਣਟ੍ਰੀਟਡ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ/ਕੌਂਸਲ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇੇਗੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਆਣਾਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਈ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ www.mcmuktsar.com ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਬਸਾਇਟ ਪੱਕੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਐਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਬੜਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੰਵਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿਡਾਨਾ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਗਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।