300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 17 ਮਈ (BTTNEWS)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੈਪਟੈਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ, ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਸ਼ਹਿਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿਟੀ/ ਸਮਰਾਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿਟੀ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਊਸਪਲ ਕੇਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤ ਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਡੀਪੀਆਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਸੜਕਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਝਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਆਰਟੀਆਈ ਅਕੈਟਵਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4055 ਮਿਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਵੇਰਨੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਬੜਾ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿਡਾਨਾ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੰਵਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ੍ਰਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
