ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (BTTNEWS)2 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 9 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 67.7 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਧਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮਾਂ : ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਨ 2.0, ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਤਸੱਲਿਆ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮਾਂ : ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਨ 2.0, ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਤਸੱਲਿਆ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।