चंडीगढ़, 14 अक्तूबरः
पंजाब के मुख्यमंत्री स. चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अंतरराज्यीय बासमती मूवमैंट पोर्टल emandikaran-pb.in डि
इस कदम का मकसद राज्य में बासमती की निर्विघ्न आवाजाही की अनुमति देना और बासमती शैलर वालों की पेश मुश्किलों को दूर करना है। इसके इलावा इस पोर्टल का मनोरथ असली ट्रक ऑपरेटरों के रोज़ाना कामकाज बिना प्रभावित किये बासमती ट्रकों की जी.पी.एस के द्वारा निगरानी रखना है।
इस पोर्टल पर राज्य में बासमती ट्रकों की जी.पी.एस आधारित आवाजाही देखी जा सकेगी। रूट से हट जाने की रियल टाईम मोनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी और पोर्टल /ऐप पर यह जानकारी विलक्षण लॉगइन आईडी /पासवर्ड के द्वारा देखी जा सकेगी। अधिकारी मुहैया करवाए गए इस विशेष लॉगइन आईडी के साथ मिलों की जांच /निगरानी कर सकेंगे।
राज्य भर के शैलर और आढ़तिया ऐसोसीएशनों के नुमायंदों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य होने के कारण शैलर मालिकों और आढ़तियों की भूमिका बहुत अहम है क्योंकि वह कृषि से नजदीकी से जुड़े हुए हैं।
शैलर मालिकों और आढ़तियों को सरकार की तरफ से पूर्ण समर्थन और सहयोग का भरोसा देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको उपज को बाज़ार में लाने से पहले नमी की निर्धारित सीमा की जांच और निर्धारित मापदण्डों की सख़्ती से पालना यकीनी बनानी चाहिए।
मौजूदा खरीद सीजन के दौरान सहयोग देने के लिए ऐसोसीएशनों की सराहना करते हुये मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लेबर इंस्पेक्टरों की तरफ से शैलर मालिकों को अनावश्यक परेशानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई रिश्वत मांगता है तो तुरंत मेरे तक पहुँच की जाये। मुख्यमंत्री ने उनको अपने बकाए स्टाक संबंधी जानकारी साझा करने के लिए भी कहा जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि उनको विजीलैंस के मामलों का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने ऐसोसीएशनों की तरफ से सोलर ऊर्जा के प्रयोग के प्रस्ताव को मंजूरी देने के इलावा उनकी अन्य माँगों पर विचार करने का भी भरोसा दिया।
इस मौके पर दूसरों के इलावा ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री भारत भूषण आशु, कृषि और किसान कल्याण मंत्री रणदीप सिंह नाभा, परिवहन मंत्री अमरिन्दर सिंह राजा वड़िंग, मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवाड़ी, एमडी पीएसपीसीएल ए.वेनू प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हुसन लाल, मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव राहुल तिवाड़ी, ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह और पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रवि भगत मौजूद थे।
