उप मुख्यमंत्री रंधावा की अपील पर किसानों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन स्थगित
चंडीगढ़, 30 सितम्बर:
पंजाब के उप मुख्यमंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा की अपील को मानते हुए किसानों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन एक महीने के लिए स्थगित कर दिया है।
उप मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा के साथ बुधवार को किसानों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। बातचीत के दौरान उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है।
किसानों ने उप मुख्यमंत्री के विनती को मानते हुए अपना प्रस्तावित आंदोलन 30 अक्टूबर, 2021 तक इस शर्त पर स्थगित कर दी गई है कि उक्त तारीख़ से पहले उनकी मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक करवाई जाए। स. रंधावा ने कहा कि बहुत मामले तो कल की मीटिंग में ही मौके पर हल हो गए थे। उन्होंने साथ ही भरोसा दिलाया कि कुछ लम्बित पड़े मुद्दे जो तकनीकी या कागज़ी कार्यवाही के कारण रुके हुए थे, को जल्द ही हल कर लिया जाएगा और मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात भी जल्द से जल्द करवाई जाएगी।
जि़क्रयोग्य है कि किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी द्वारा पंजाब में 28 सितम्बर से बंद का आह्वान दिया गया था, जिसके चलते उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने कल कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।
उप मुख्यमंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने कहा ‘‘पंजाब सरकार किसान भाईचारे के हितों को हमेशा ध्यान में रखते हैं और किसानों के कल्याण को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करती है।’’
किसानों को आंदोलन का रास्ता का इख्तियार न करने की अपील करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनकी ज़्यादातर माँगों के साथ पहले ही सहमत हो चुकी है और 105 में से 60 केस वापस ले लिए गए हैं और बाकी भी जल्द ही वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी बचे केस रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किए होने के कारण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिस सम्बन्ध में वह निजी तौर पर रेल मंत्री को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा काले कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को नौकरी देने के अलावा 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी प्रदान की जा रही है।
कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा की उपस्थिति में किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ कल हुई सार्थक विचार-चर्चा का हवाला देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई अन्य किसान हितैषी पहलकदमियों में गन्ने का भाव 360 प्रति क्विंटल तय करना, जिस सम्बन्धी नोटीफिकेशन कुछ ही दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा, सहकारी चीनी मिलों के सम्बन्ध में 99 फीसदी भुगतान को सुनिश्चित बनाना जिससे अब केंद्र सरकार की बफर स्टॉक सब्सिडी के सिफऱ् 8 करोड़ रुपए बकाया है, शामिल हैं।
इसी तरह, स. रंधावा ने आश्वासन दिया कि किसान संगठनों की अन्य माँगों को भी सहानुभूतिपूर्वक विचारा जाएगा और उचित समय के अंदर स्वीकार किया जाएगा। स. रंधावा ने आगे कहा कि आंदोलन का रास्ता राज्य के समग्र विकास में रुकावट पैदा करने का काम करता है, जबकि राज्य को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे राज्य एक बार फिर देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके।
