ਮੁਕਤਸਰ, 2 ਸਤੰਬਰ 2021 - ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ , ਸਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਭਾਗਸਰ, ਲੱਖੇਵਾਲੀ,ਕੋਟਲੀ ਦੇਵਨ,ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ,ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ,ਸੱਤੇਆਣਾਂ, ਸਿੰਘੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤਾਮਕੋਟ, ਦਬੜਾ,ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਅਦਿ ਚ ਸਵੇਰੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ,ਘਿਓ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆਦਿ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਕੇਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਪੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ , ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ੋ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ , ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ,ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘਿਰਾਓ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ਼ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ
